Mukhaymantri Krishak Samridhi Yojana किसानों को सस्ते दरों पर मिलेगा ऋण, कर्ज मुक्त होगा प्रदेश, पूरी जानकारी

By Manoj

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Mukhaymantri Krishak Samridhi Yojana

Mukhaymantri Krishak Samridhi Yojana: उत्तर प्रदेश सरकार ने छोटे व सीमांत किसानों की आमदनी बढ़ाने और उन्हें आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना को शुरू कर दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस योजना की रूपरेखा तैयार करने हेतु कृषि विभाग को निर्देशित किया है। इसका मुख्य लक्ष्य किसानों को उच्च ब्याज दरों से मुफ़्त करके कम कीमतों पर लोन की सुविधा दी जाए।

मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना उद्देश्य

  • कर्जमुक्ति: किसानों को महँगे लोन से बचाकर सस्ते दरों पर ऋण प्रदान करना।
  • उत्पादकता वृद्धि: किसानों के पास आधुनिक कृषि उपकरण और बेहतर बीज-पौधे पहुँचाना।
  • आत्मनिर्भर किसान: प्रशिक्षण एवं तकनीकी मदद से खेती को लाभकारी व्यवसाय बनाना।

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मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना लोन जानकारी

  • सहकारी बैंकों का सुदृढ़ीकरण: शाखाओं का आधुनिकीकरण कर, डिजिटल सुविधा बढ़ाना।
  • तेज मान्यता: कागजी कार्रवाई कम करके तुरंत लोन स्वीकृति सुनिश्चित करना।
  • समन्वय प्लेटफार्म: NABARD एवं सहकारी संस्थाओं के बीच पारदर्शी समन्वय।

Mukhaymantri Krishak Samridhi Yojana फॉर्म भरे

  • नए गोदाम: 500–1000 टन क्षमता वाले गोदामों का निर्माण।
  • निजी भागीदारी: निजी क्षेत्र को आकर्षित करने हेतु अनुकूल नीति।
  • त्वरित भुगतान: राइस मिलर्स को दाने की खरीद पर तुरंत भुगतान।

सरकार ने पहले ही एआईएफ योजना के तहत 375 गोदाम तैयार किए हैं, जो 37,500 मीट्रिक टन भंडारण क्षमता जोड़ते हैं। वर्ष 2025–26 में 100 और गोदाम बनाने का प्रस्ताव है।

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मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना 2025 का विकास

मुख्यमंत्री ने मेरठ की ‘इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट प्लान’ की समीक्षा करते हुए शहर को अतिक्रमण-मुक्त करने एवं 15,000 करोड़ रुपये की छह प्रमुख परियोजनाओं पर शीघ्र कार्यवाही करने के निर्देश दिए।

  • ऐतिहासिक धरोहर: किलेदार विश्रामगृह व पुरातात्विक स्थलों का संरक्षण।
  • औद्योगिक संवर्धन: स्थानीय उधोगों के लिए सुविधाजनक पार्क व लॉजिस्टिक्स।
  • शैक्षिक केंद्र: नए संस्थानों के निर्माण से शिक्षण-क्षमता में वृद्धि।

निष्कर्ष:
मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना किसानों के लिए नई आशा लेकर आ रही है, जहाँ किफायती ऋण, मज़बूत भंडारण व्यवस्था और परियोजनाओं के माध्यम से समग्र विकास सुनिश्चित होगा। इससे न सिर्फ किसान, बल्कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी।