Karsak Pension Scheme: राजस्थान सरकार द्वारा राज्य के वृद्ध नागरिक तथा किसानों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से कई तरह की लाभकारी योजनाओं का संचालन किया जा रहा है ऐसे में राजस्थान सरकार द्वारा कृषक सम्मान पेंशन योजना की शुरुआत की गई है इस योजना के तहत विशेष रूप से उन किसानों को जो लघु और सीमांत किसानों की श्रेणी में शामिल है उन्हें वृद्धावस्था में आर्थिक सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से जिनके पास कोई आएगा स्रोत नहीं है उन्हें इस योजना का लाभ मिलेगा।

Karsak Pension Scheme क्या है?

यह सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी एक विशेष योजना है, जिसके अंतर्गत पात्र किसानों को ₹1150 मासिक पेंशन प्रदान की जाती है। यह राशि Direct Benefit Transfer (DBT) के माध्यम से सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में भेजी जाती है।

यह पहल खासकर उन बुज़ुर्ग किसानों के लिए राहत लेकर आई है, जिनके पास अब खेत में काम करने की क्षमता नहीं है, और जिनका जीवन आर्थिक कठिनाइयों से घिरा हुआ है।

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कृषक पेंशन योजना योजना का उद्देश्य

राज्य सरकार ने इस योजना को निम्नलिखित उद्देश्यों के साथ लागू किया है:

• वृद्ध किसानों को आर्थिक सहायता देना।
• उन्हें समाज में सम्मानजनक जीवन जीने का अवसर देना।
• ग्रामीण अंचलों में बुज़ुर्ग किसानों की गरीबी को कम करना।

Karsak Pension Scheme 2025 के प्रमुख लाभ

• पात्र किसानों को ₹1150 प्रतिमाह की सहायता राशि।
• यह पेंशन 10 माह तक प्रति वर्ष दी जाती है।
• लाभार्थियों के बैंक खाते में पारदर्शी तरीके से राशि ट्रांसफर की जाती है।
• यह धनराशि वृद्ध किसानों की आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद करती है।
• इस योजना की आवेदन प्रक्रिया सरल है – ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से उपलब्ध है।

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कृषक पेंशन योजना हेतु आवश्यक पात्रता

राज्य सरकार द्वारा इस योजना के लिए निम्न पात्रता मानदंड निर्धारित किए गए हैं:

• आवेदक राजस्थान का स्थायी निवासी होना चाहिए।
• महिला किसान की न्यूनतम आयु 55 वर्ष और पुरुष किसान की न्यूनतम आयु 58 वर्ष होनी चाहिए।
• आवेदक लघु या सीमांत किसान होना आवश्यक है। लघु किसान: जिसकी सिंचित भूमि 1 हेक्टेयर या उससे कम हो।
  सीमांत किसान: जिसकी असिंचित भूमि 1.5 हेक्टेयर या उससे कम हो।
• जिन किसानों को किसी अन्य योजना से ₹10,000 या उससे अधिक मासिक पेंशन प्राप्त हो रही है, वे इस योजना के पात्र नहीं होंगे।
• बैंक खाता और आधार लिंक मोबाइल नंबर अनिवार्य है।

योजना हेतु आवश्यक दस्तावेज

• आधार कार्ड
• मतदाता पहचान पत्र या पैन कार्ड
• स्थायी निवास प्रमाण पत्र
• आयु प्रमाण (जैसे जन्म प्रमाण पत्र या शैक्षिक प्रमाणपत्र)
• भूमि का प्रमाण (खसरा/खतौनी)
• आय प्रमाण पत्र
• बैंक खाता विवरण (पासबुक)
• पासपोर्ट साइज फोटो
• मोबाइल नंबर

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How To Apply Karsak Pension Scheme 2025 Online

राजस्थान कृषक पेंशन योजना के तहत आवेदन करने वाला किसान ऑनलाइन तथा Offline दोनों तरीकों से योजना के लिए आवेदन कर सकता है यह किसान अपनी इच्छा अनुसार कर सकता है।

कृषक पेंशन योजना ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?

• ऑनलाइन आवेदन करने हेतु Farmer को सबसे पहले अपने नजदीकी ईमित्र केंद्र जाना होगा।
• उसके बाद किसान को कृषक सम्मान पेंशन योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
• आधिकारिक वेबसाइट के होम पेज पर आपको कृषक सम्मान पेंशन योजना का सेक्शन दिखाई देगा आपको उसे पर क्लिक कर देना है।
• अपना नाम, पता, आयु, ज़मीन की जानकारी और बैंक विवरण भरें।
• आवश्यक दस्तावेज स्कैन करके अपलोड करें।
• फॉर्म को सबमिट करने के बाद आवेदन संख्या प्राप्त करें।

Karsak Pension Scheme ऑफलाइन आवेदन कैसे करें?

• ऑफलाइन आवेदन करने के लिए आपको अपने नजदीकी ग्राम पंचायत ब्लॉक ऑफिस तथा कृषि विभाग कार्यालय पहुंच जाना है।
• उसके बाद वहां से आपको कृषक पेंशन योजना का आवेदन फार्म प्राप्त करना है।
• फॉर्म को भरकर सभी दस्तावेज संलग्न करें।
• भरा हुआ फॉर्म संबंधित कार्यालय में जमा करें।
• जमा करने के बाद रसीद अवश्य लें।

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कृषक सम्मान पेंशन योजना की भुगतान प्रक्रिया?

इस योजना का संचालन और निगरानी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा की जाती है। पात्र किसानों की सूची डिजिटल रूप से अपडेट होती रहती है। हर माह एक तय तिथि को पेंशन की राशि DBT के जरिए किसानों के खाते में पहुंचा दी जाती है।

कृषक पेंशन योजना 2025 आवश्यक जानकारी

• योजना का लाभ उठाने के लिए KYC का अपडेट रहना अनिवार्य है।
• लाभार्थी की मृत्यु की स्थिति में पेंशन बंद कर दी जाती है।
• झूठे दस्तावेज देने पर कानूनी कार्रवाई संभव है।
• किसी भी समस्या के लिए ग्राम पंचायत या हेल्पलाइन पर संपर्क किया जा सकता है।

निष्कर्ष:
कृषक पेंशन योजना राज्य के उन किसानों के लिए एक सार्थक पहल है, जो जीवन की अंतिम पायदान पर खड़े होकर भी आत्मसम्मान से जीना चाहते हैं। यह योजना न केवल आर्थिक सहायता देती है, बल्कि सरकार द्वारा किसानों के प्रति जिम्मेदारी और सम्मान को भी दर्शाती है।